अनियमितताको कुरा उठाउँदा रबिन्द्र श्रेष्ठले मलाई जेल हाले : भोलानाथ पोखरेल
मंगलबार, कात्तिक २, २०७३

भोलानाथ पोखरेल नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी सङगठनका पुर्व अध्यक्ष तथा आधिकारिक ट्रेड युनियन (सिबिए)का उपाध्यक्ष हुन । हक्की स्वभावका पोखरेल राजनीतिक पुर्वाग्रहका आधारमा सरकारले आफु निकट कर्मचारीहरुलाई सरुवा र बढुवामा विभेद गरेको बताउँछन् । कर्मचारीले घुस खाईरहेको स्वीकार गर्दै उनले अब घुस खाने कर्मचारीहरुलाई मात्र नभई घुस दिने सेवाग्राहीहरुमाथी पनि कारबाही हुनुपर्ने माग गर्छन् । प्रस्तुत छ पोखरेलसंग नेपालपाटीका लागि दीपेन्द्र खड्काले गरेको कुराकानी

संधै झैँ सरकारले हालै मात्र कर्मचारीहरुको सरुवा गरेको छ । गएका वर्षहरुमा यस्ता सरुवाहरुमा कर्मचारी संगठनहरुको दौडधुप व्यापक रुपमा चल्ने गर्दथ्यो । यसपाली चाँही अवस्था कस्तो छ ?

सरुवा गर्ने प्रक्रिया विगतमा जस्तो थियो, यसपाली पनि त्यस्तै भयो । गतवर्ष सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले केही सिस्टम बसाल्न खोज्नु भएको थियो । तर यसपाली त्यस्को खासै पालना भएन ।

म निजामती कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष हुँदा निजामती कर्मचारी सेवा नियमावलीको व्यवस्था कार्यन्वयन हुनुपर्छ भनेँ । मापदण्ड बनाउन प्रयास गरेँ । भन्नलाई निजामती सेवालाई स्थायी सरकार भनिन्छ । तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रशासकहरु चाँही संधै अस्थिर बनिरहेको अवस्था छ ।

यसले के देखाउँछ भने निजामती सेवालाई अस्थिर र तरल बनाउने काम भैरहेको छ । यसपाली पनि राजनीतिक पुर्वाग्रहबाट सरुवा र बढुवा अछुत रहन सकेन । विधी र प्रक्रियालाई मिच्ने कामले निजामती सेवाको गरिमा घटाएको छ ।

तपाईहरुमाथी एउटा आरोप छ, निजामती प्रशासनले केही समय यता स्थायी सरकार भन्दा पनि समानन्तर सरकारको रुपमा काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । खासमा निजामती प्रशासन हो के ?

निजामती प्रशासन स्थायी सरकार नै हो । यो राजनीतिक सरकारसंग परिवर्तन हुदैन । यसले अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरुको जिम्मेवारी बहन गर्छ । र त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने काम पनि गर्छ ।

निजामती प्रशासनका केही मुल्य मान्यताहरु हुन्छन् । सरकार सञ्चालनका प्रक्रियाहरु हुन्छन् । त्यसलाई निरन्तरता दिने काम निजामती प्रशासनले गर्दछ । राजनीतिक सार र गतिका आधारमा निजामती प्रशासनले काम गर्नुपर्दछ ।

सरकारका निर्णयहरु पारदर्शी ढङगले कार्यन्वयन गर्ने कार्यलाई समानन्तर सरकार चलाए भन्नु गलत हुन्छ । तर एउटा समस्या भने छ । मन्त्री आफ्नो ठाउँमा नबसी प्रशासनिक काम गर्न खोज्ने र कर्मचारीहरु आदेश पर्खिने प्रवृक्ति छ । यसको सुरुवात २०४९ सालमा तत्कालिन गिरिजा सरकारले माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई व्यापक रुपमा पजनी गरेर गर्यो । त्यस यता यसले निरन्तरता पाउँदै आयो ।

तपाईहरुले यसो भनिरहँदा नेपालको निजामती प्रशासन दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा भ्रष्ट र गतिहिन बनेको सर्वेक्षणहरु देखाउँदै आएका छन् । यसमा तपाई सहमत हुनुहुन्छ ? निजामती सेवाको इन्ट्री पोईन्ट सेक्सन अफिसर हो । यसमा सबैभन्दा क्यालिटीको म्यानपावर प्रवेश गरिरहेका हुन्छ । निजामती सेवालाई प्रतिश्पर्धी बनाउन नयाँ प्रविधी र सीपहरु सिकाउनु पर्छ ।

निजामती प्रशासनलाई काम खोज्ने बनाउनुपर्छ । आफ्नो कार्यालयमा कामहरु सिर्जना गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । तर हाम्रो राज्यसत्ता नै स्वच्छ, पारदर्शी र इमान्दार कर्मचारीहरुको मुल्याङकन गर्न नसक्ने भैसक्यो ।

कर्मचारीतन्त्रलाई अझ व्यवसायिक बनाउने कुरामा राज्यको निति नै बनिसकेको छैन । राज्यसंयन्त्र नै कर्मचारीतन्त्रलाई दलिय प्रभावमा पार्ने काममा लागिपरेको छ । राजनीतिक प्रभाव भन्नाले मन्त्रीको गुलाम बनाउने कार्य हो ।

एकजना सचिवले मसंग भन्नुभयो की म मन्त्रीको सचिव हुने की खरदार सुब्बाको हुने ? यसको अर्थ हो, मन्त्रीको कार्यालय सहयोगीको आदेश मान्ने सचिव हुने की मन्त्रीसंगै काम गर्ने व्यवसायिक सचिव बन्ने ?

उहाँले यो पनि भन्नुभयो की मन्त्रीको चिया बोक्ने सहयोगीको आदेश नमान्दा म हटी हाल्छु । मैले राम्रो मन्त्रालय र विभाग पाउँदिनँ । आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गर्न म अयोग्य हुन्छु । तसर्थ मन्त्रीको आदेशपालक बन्नु मेरो बाध्यता हो भन्ने उहाँको गुनाशो थियो । खैर ! उहाँ अहिले रिटायर भएर कुनै संबैधानिक निकायमा नियुक्ती पाउन कोशिस गरिरहुनु भएको छ ।
त्यसैले हाम्रो कर्मचारीतन्त्र सुशासन ऐनले, कार्यसञ्चालन ऐनले दिएका कामहरु गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । अब राजनीतिक नेतृत्व, ट्रेड युनियन आन्दोलन र कर्मचारीहरु नै राम्रो वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।

नियतीको कुरा गर्दा माथिल्लो ठाउँ निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा छ भने तल्लो तह कार्यन्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याईएको छ । एउटा कर्मचारीले स्वतन्त्र ढंगले कार्यन्वयन गर्न खोज्यो भने त्यो कारबाहीको भागिदार हुन्छ । किनभने मन्त्रीका मान्छे तलसम्म हुन्छन । अब मन्त्रीले के काम गर्ने र प्रशासकहरुले के काम गर्ने भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्नुपर्छ ।

सरुवा गर्ने क्रममा मालदार ठाउँहरु खोज्ने, घुस खाने कार्यालयहरु खोज्ने तर त्यस्तालाई कारबाही गर्न खोज्दा राजनीतिक रङगसंग जोड्ने प्रवृक्ती छ । यसले निजामती सेवाको छबि सुध्रिराछ त ?

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिबिएसंग छलफल गरेर मापदण्ड अनुसार सरुवा गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर सचिवले पेश गर्नुभयो, मन्त्रीले सदर गरिदिनुभयो । अर्को बेमौसमको बाजा बजाउने काम भयो ।

सात सय कर्मचारीको सरुवा गर्दा नियम नै संशोधन गरियो । तपाईले इतिहासमा हेर्नुहोस्, एक हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरुको बिना संशोधन सरुवा भएको छ । सरकार आफैले भर्खरै सिबिए निर्वाचन गरायो तर सिबिएका अध्यक्षलाई नै सरुवा गरेर ट्रेड युनियन मैत्री छैन भन्ने पुष्टि गरिसक्यो ।

सिबिए हङकङ र दुबैको ट्रान्जिट पोईन्ट होईन । जहाँबाट जम्प गरेर कमाउने ठाउँमा पुग्ने कार्यलाई रोक्नुपर्छ । मापदण्ड बनाईएको छ, आकर्षक टु आकर्षक कार्यालय सरुवा नगर्ने तर गरियो त्यसको उल्टो । यो गर्ने काम मन्त्रीकै हो ।

तपाईहरुको परिभाषामा आकर्षक कार्यालय भनेको के हो ?

आकर्षक भनेको धेरै भन्दा धेरै कर्मचारीहरु जान चाहेको, चुम्बकिय रुपले कर्मचारीहरुलाई तानिरहेको कार्यालयहरु आकर्षक हुन । जहाँ कर्मचारी जान मान्दैनन् ती अनाकर्षक हुन । स्वभाविक हो, मन्त्रीका लागि आकर्षक भनेको गृह र अर्थ मन्त्रालय रहेछ ।

यो तपाईले देख्नुभयो नि ? नेपालको अहिलेको आवश्यकता भनेको विज्ञान प्रविधीको विकास गर्ने हो । तर सिनियर नेताहरु त्यहाँ किन जान मान्दैनन् ?

मैले तपाईबाट जान्न चाहेको चाँही आकर्षक भनेको ठुलो रकमको चेक काट्ने, ठुलो मात्रामा सामान खरिद गरी कमाईधमाई गर्न पाउने हो की स्वच्छ भने जनताको सेवा गर्ने ? मैले अघि नै भनिसकेँ की राजनीति भनेको सेवा हो । तर नेताहरुले किन गृह र अर्थ मन्त्रालय नै खोज्नु हुन्छ ? सेवा त विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट पनि गर्न सकिन्छ नि । यसको जवाफ खोज्ने काम पत्रकारहरुको हो ।

राजनीतिक सत्ता समिकरण परिवर्तन भएसंगै कर्मचारीहरु पनि परिवर्तन हुन्छन् भनिन्छ । अहिले सरकारको समिकरण बदलिएपछी एमाले निकट कर्मचारीहरु पेलानमा परिरहेको खबरहरु छन् । तपाईहरुको बहुमत भएको सिबिएले अब के गर्छ ?

म यति भन्छु सरुवा गरेरै संगठन कमजोर बन्ने हो भने नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अहिले नेपालमा देखिने नै थिएन । हाम्रो संगठनले सरकारको आडमा सिबिएको चुनाव जित्यो भनेर कसैले भन्छ भने त्यसमा म सहमत हुन सक्दिनँ ।

२०४७ सालदेखी कर्मचारीहरुका हरेक दुखमा साथ दिने, अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने काम अनवरत रुपमा गर्ने एक मात्र संगठन हो । अझ अहिलेको पोजिशन कम हो । हामी भित्रको समस्या र नेतृत्वको चिन्तनले थप भोट ल्याउन सकेनौँ । अहिले गरिएको सरुवाबाट कर्मचारी सङगठनलाई साईजमा ल्याउन खोजिएको चर्चा सर्वत्र छ । यो स्वभाविक होला भन्ने मलाई लाग्छ ।

अहिलेको सत्ता समिकरणका आधारमा हाम्रा साथिहरुमाथी विभेद भएका प्रशस्त उदारहणहरु छन् । म एउटा मात्र उदारहण दिन्छु । खोटाङको जिल्ला प्रशासनबाट लोकसेवा आयोगमा दोहोरो सहमती लिएर एकजना कर्मचारीको सरुवा भएछ ।

त्यो त्यतिखेर वेबसाईटमा राखिएको पनि थियो । तर त्यहाँ चिठी लिएर अर्कै गयो । त्यहाँ कर्मचारी युनियनको नेता गयो रे भन्ने सुनेँ । जुम्लाको स्वास्थ्यमा एकजना महिला कर्मचारीको सरुवा भएको थियो । तर त्यो ठाउँमा राकसको कर्मचारी गयो ।  यो भन्दा पुर्वाग्रहको पराकाष्टा के हुन सक्छ ?

कर्मचारीहरुमाथी यति धेरै विभेद हुँदा पनि बोल्न सकेन भने तपाई रहेको सिबिएको के अर्थ हुन्छ ?

सिबिएको प्रमुख एजेण्डा कर्मचारी सरुवा हो भन्ने बुझियो भने गलत हुन्छ । आफ्ना आफ्ना सदस्यहरुलाई सेटल गर्न ट्रेड युनियनहरु नै काफी छन् ।

सिबिएले बाटो बनाउँदैन, पुल बनाउँदैन । तर कर्मचारीहरुमाथी भएको विभेदका विरुद्ध बोल्न सकेन भने विघटन गरिदिए हुदैन ?

अन्याय र विभेदका विरुद्ध सिबिए लड्नुपर्छ । सरुवाको लिस्ट बोकेर हिड्नु हुदैन । सिबिए साझा हो । सिबिएका केही पदाधिकारीहरु सरुवाको लिस्ट बोकेर मन्त्री र सचिवकहाँ धाईदिएका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो ।

सिबिएको काम त्यतिखेर हुन्छ, जतिबेला सरुवाका सवालमा ट्रेड युनियनहरुको कुरा मिलिरहेको हुदैन । मैले सिबिएको पहिलो बैठकमै कुरा राखेको छु, अब यसले सरुवाको लिस्ट बोकेर हिड्नु हुदैन ।

जनतालाई सेवा दिने कार्यालय र कर्मचारीको अनुगमण गर्नुपर्छ । मिडियाले कर्मचारीले घुस खायो भन्ने मात्र दिईरहेको छ । हामी अहिले घुस दिने मान्छे पनि खोजिरहेका छौँ । घुस खुवाएर गलत काम गराउनेको खोजी गरिनुपर्छ ।

घुस खाने कर्मचारीहरुलाई संरक्षण गर्ने तपाईहरु नै होईन ?

म त हाम्रो संगठनले अनियमितता गर्ने, घुस खाने कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनिरहेको छ । म अध्यक्ष हुँदा तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेट भाषणमै लेखाएका थियौँ, ‘भ्रष्टाचार शुन्य सहनशिलता, क्षतीपुर्तिसहितको सेवा प्रवाह’ ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेका मुद्धाहरु मध्य अधिकाँश निजामती कर्मचारीहरुसंग सम्बन्धीत छन् । यसले कर्मचारीहरु सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट रहेछन् भन्ने स्पष्ट बनाउदैन र ?
अख्तियार कर्मचारीहरु बढी केन्द्रीत गरेर छानबिन गरेको छ । अहिले घुस लिने कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गरिएको छ ।


अब लिने र दिने दुबैलाई कारबाही गरियो भने भ्रष्टाचार बन्द हुन्छ । तपाईले घुस दिनेलाई समातेको देख्नुभएको छ ?

घुस दिने त यसै पनि पीडित भएन र ? होईन । उसले किन कर्मचारीलाई गलत काम गराईरहेको छ भन्ने पुष्टि गर्न पनि समात्नुपर्छ । मानौँ कर्मचारी लोभी, भ्रष्टाचारी भयो, भरे घरमा जाँदा तलब भत्ताले खाना पुगेन रे । त्यसो भन्दैमा उसलाई उत्साहित गरिदिने ?

घुस लिने र दिने दुबै दोषी हुन भन्ने ठाउँमा नपुगेसम्म भ्रष्टाचार रोकिदैन । मालपोतमा काम गर्ने कर्मचारीले नहरलाई बढी र घटी बनाईदियो भने वा मैले बनाउन लगाएँ भने म दण्डित हुनु परेन ?

अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायले विना पुर्वाग्रह छानबिन गर्न सकोस भन्ने मेरो विश्वास छ । निवेदनकै भरमा आतंकित गर्ने कुराले पनि सेवा प्रवाहमा असर पार्छ । त्यसैले छानविनलाई अली वैज्ञानिक र मर्यादित बनाउनुपर्छ ।

तपाईहरु माछो देख्दा भित्र हात अनि सर्प देख्दा बाहिर हात गरेर उम्किन पाउनु हुन्छ ?

के गरेको छ र त्यस्तो ? जब सरुवा बढुवाको कुरा आउँछ तपाईहरु अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ । तर जतिबेला कर्मचारीले घुष खाएको कुरा सप्रमाण आउँछ, त्यतिबेला त्यो दोष अरुमाथी थोपार्न मिल्छ ?

म अध्यक्ष भएर आउँदा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र रविन्द्र श्रेष्ठ सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला मैले चाहेको भए सबै स्थानमा सरुवा गराउन सक्थेँ । तर मैले बदर गराएँ । किनभने मापदण्ड नबनाएर गरिएको सरुवा बदर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । तिनै रविन्द्र श्रेष्ठले सरुवामा भएको अनियमितताको कुरा उठाउँदा मलाई जेल समेत हाले ।

तपाईले कसरी भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ । मैले बुझिराखेको छैन । म त्यो लाईनको मान्छे हो । तर कानुनसम्मत कुरा गर्दा पनि ट्रेड युनियन आन्दोललन गलत दिशातर्फ गयो भन्ने आरोप लाग्छ । तपाईहरुले पनि उचालि दिनुहुन्छ ।

ट्रेड युनियन आन्दोलन सम्मानजनक रुपले काम गर्न सकेन । बिधि र प्रक्रिया पुर्याएर काम गरिदिने हो भने मुद्धाहरु उठ्दैनन् । म भन्छु मन परे एलडिओबाट सिडिओ, मन नपरे हुलाकबाट सहकारी, सहकारीबाट हुलाक । यो खालको सरुवाले हामी कहाँ पुग्छौँ रु एकजना खरिदार हुलाकमा बस्नुभएको रहेछ ।

उहाँले म एकपटक यातायात कार्यालय इटहरी जान्छु भन्नु भएछ । ....समथिङ कटुवाल । तर त्यहाँ उहाँको सरुवा भएन । किनभने उहाँले मन्त्री वा सचिवसम्म पहुँच पुर्याउन सक्नुभएन । हामीले उको निवेदन हेर्यौँ ।

एउटा ३४ वर्ष हुलाकमा बसेको मान्छे एकपटक यातायात जान्छु भन्नु गलत हो र ? तर त्यो यातायातमा पटक पटक यातायातमा गईरहेका मानिसलाई लगियो । अब एलडिओ भएकोलेलाई सिडिओ र सिडिओ भएकोलाई एलडिओ बनाएर कम्तिमा पाँच वर्ष नपठाऔँ । यातायातमा बसेकालाई पनि त्यसै गरौँ त ।

यो विकृति रोकिन्छ । हिजो लालबाबु पण्डित मन्त्री हुँदा कसैले पनि आवाज उठाउनु परेन । किनकी उहाँले मिलाएर गर्नुभएको थियो । तर अहिले मन्त्रीलाई बिबादित बनाईयो । हिजो सिबिए निर्वाचनमा सहयोग र असहयोग गरेका कारणले बिभेद गर्न खोजिएको छ । यो अन्याय हो ।

सचिवहरु तल्लो तहमा हुँदासम्म तपाईहरुजस्ता नेताको फेर समात्छन् । जब माथिल्लो पदमा पुग्छन्, तब तल्लो तहका कर्मचारीहरुमा राजनीतिका आधारमा डण्डा बर्साउँछन् । यो राम्रो हो ?

यो मैले नगरेको काम भएकोले यसको जवाफ मसंग छैन । योग्यता क्षमताका आधारमा नै जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

13000 पटक पढीएको
प्रतिकृया दिनुहोस