मधेश, वर्गीय द्धन्द्ध र विचलित संघर्ष
विकास ज्ञवाली
१. मधेशमा राज्य निर्देशित विभेद 
विश्वको भुगोलमा उत्तर तर्फ नेपालको बैभव फैलाउने क्षेत्र लुम्विनी र दक्षिण तर्फ नेपालको वैभव फैलाउने मिथिला क्षेत्रहरु विकास र प्रवद्र्धनको दृष्टिकोणले ओझेलमा परे । मधेशका कला, संस्कृति, भाषा, साहित्यहरु माथि राज्य नियन्त्रित विभेदको प्रकृया अहिलेसम्म पनि जारी छ । जसको कारण मधेशको इतिहास र सभ्यता लोप हुने अवस्थाबाट गुज्रिदैछ । राजनीतिक रुपमा नेपाल राज्यले केही जमिन्दारहरु स्थानिय जनतालाई शासन गर्न पुर्ण अधिकार दिएर परिचालित गर्यो । जसका कारण जनताका राजनीतिक अधिकार पनि जमिन्दारको हातमा पुग्यो र जनताहरु सधैको लागि अधिकार विहिन बन्दै गए । मधेशका उपलब्ध सम्पुर्ण स्रोतमा राज्यले नियन्त्रण कायम गर्यो र त्यसको सञ्चालनको जिम्मा जमिन्दारहरुलाई दियो । जसको कारण जमिन्दारहरुको सम्पति दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो भने आम जनताहरु गरिविको दुश्चक्रमा फस्दै गए । मधेशका आम जनताहरु लामो समयसम्म राज्य निर्देशित सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक विभेदबाट उत्पिडित बन्दै गए । 
 
२. राज्य र जनता
राज्यहरु स्वभाविक रुपमा विभेदकारी हुन्छन् । त्यो राज्यको अन्तरनिहित स्वभाविक गुण हो । राज्य कुन समुदाय प्रति बढी विभेदकारी छ भन्ने कुरा स्थान अनुसार फरक पर्ने मात्र हो । तर, आर्थिक रुपमा निम्न वर्गको लागि राज्य सवैभन्दा बढी विभेदकारी रहेको देखिन्छ । नेपाल राज्यले पनि विभेदकारी नितिहरुलाई निरन्तर आफ्नो स्वभावको रुपमा ग्रहण गरेको छ । दलित, मधेशी, आदीवासी/जनजाती, धार्मिक अल्पसख्यक, विभिन्न भाषिक समुदाय, महिला, लैङ्गीक अल्पसंख्यक, क्षेत्रिय रुपमा पिछडीएका समुदाय, अशिक्षित, सुकुम्वासी, रोगि, बृद्धा, अपांग, श्रमीक र आर्थिक रुपमा विपन्नहरु नेपाली राज्यको विभेदको शिकार बढी भएका छन् । यस्ता समुहका आर्थिक विपन्नहरु सवै भन्दा बढी विभेद परेका छन् । धनि , पढे–लेखेको सबलांग पहाडे बाहुन पुरुष राज्यको शोषणको शिकार कम भएको छ भने कर्णालीका अनपढ अपाङग दलित श्रमिक महिला÷लैङ्गिक अल्पसंख्यक शोषणको सवैभन्दा बढी शिकार भएका छन् । 
 
३. मधेशमा राज्य, जमिन्दार र जनता
मधेशका अनपढ अपाङग दलित श्रमिक महिला/लैङ्गिक अल्पसंख्यक राज्यको विभेदबाट सवैभन्दा बढी पिडीत भएका छन् । तर, देशभरका आर्थिक रुपमा निमुखा जनताहरु तराइको उच्च वर्ग र मध्यम वर्र्गको तुलनामा धेरै गुणा बढी विभेदबाट पिडीत भैरहेका छन् । नेपाल राज्यमा मधेशका जनता मात्र शोषित र मधेशका सवै जनता समान रुपमा शोषित भन्ने जुन बहसको सृजना गर्न खोजिएको छ, त्यो अन्यन्त पक्षपातपुर्ण छ ।
 
मधेशको सन्दर्भमा नेपाली राज्यले  प्रत्यक्ष रुपमा जनतासामु उपस्थित भएर जनताको सेवा गर्नु पर्नेमा जमिन्दारहरुले जनता माथि गरिरहेको शोषणको माध्यम बन्यो । राज्यको विभेदकारी नितिको फाइदा उठाउदै राज्यको उपस्थिति कमजोर बनाउने र आफ्नो शोषणलाई तिब्रता दिने रणनिति जमिन्दारले निरन्तर अगाडी बढाइरहे । महत्वपुर्ण स्रोत तथा साधनहरु जनताको हातबाट खोसिदै जमिन्दारको नियन्त्रणमा रहन थाले । राज्यले जमिन्दारहरुले चलाइरहेको शोषणको नियन्त्रण गरेर जनताको संरक्षण गर्नु पर्ने तर, स्वंय राज्यले नै शोषणलाई बैधानिकता प्रदान गर्ने कार्य गर्यो । राज्य मधेशका जनतासामु पुग्नै चाहेन र चाहेको अवस्थामा पनि जमिन्दारको प्रभावमा फस्यो, जसको कारण राज्य र जनताविच ठुलो दुरीको सृजना भयो । राज्यको कमजोर उपस्थितिको कारण उच्च वर्ग र निम्न वर्ग विचको खाडल नेपालको अन्य क्षेत्रको तुलनामा भयावह भन्दै गयो । जनता र राज्य विचको दुरी जतिजति बढ्दै गयो त्यति त्यति जमिन्दार र राज्य प्रति आम जनताका निराशाहरु थपिदै गए । 
 
मधेशको मुख्य समस्या राज्य र जनता विचको संवन्धमा होइन जमिन्दार र जनता विचको संवन्धमा हो । राज्यले शोषित जनताको पक्षमा कार्य गर्नु पर्ने शोषक जमिन्दार कै पक्षमा कार्य गर्यो, जनता राज्यसंग असन्तुष्ट हुनुको मुख्य कारण यहि नै हो । राज्य नियन्त्रित प्रहरीले मधेशका गरिव जनताहरुमा विगतमा गरेका दमनहरु राज्य निर्देशित कम तर स्थानिय जमिन्दार निर्देशित बढी हुन् । के कुनै जमिन्दार प्रति राज्यको प्रहरी कहिल्यै विभेदकारी देखिएको छ ? के मिथिला संस्कृतिको प्रर्वद्धनको माग गर्दै धर्ना वसेकालाई बमको धमाकाले एकै चिहान बनाउने नेपाल राज्य हो र !
 
. मधेशमा वर्गीय द्धन्द 
मधेशको प्रमुख द्धन्द उच्च वर्ग र निम्न वर्गबीचको हो । छात्रबृत्ति, रोजगार, उद्यमका कोटामा सधै उच्च वर्गको मात्र प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । सरकारले प्रदान गरेका हरेक सुविधाहरु किन मधेशको उच्च वर्गले मात्र नियन्त्रण गर्दछ ? किन प्रत्येक कोटामा त्यस क्षेत्रका गरिवहरुको पहुच सुनिश्चिता गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि माग उठ्दैनन् ? हिन्दी भाषालाई सरकारीकरण गर्ने माग उठ्दा किन उठ्दैन मैथली, भोजपुरी, अवधी, थारु आदि भाषालाई सरकारीकरण गर्ने माग किन उठ्दैन ? किनभने त्यस्ता मागहरु तल्लो वर्गका माग हुन् । त्यस्ता माग पुरा गर्दा उच्च वर्गले स्रोत र साधन तल्लो वर्गसंग वाँडफाँड गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्ता माग पुरा हुदा तल्लो वर्ग सम्बृद्ध बन्न सक्दछ । जुन उच्च वर्गको हित प्रतिकुल हुने गर्दछ । त्यसैले मधेशमा हालै देखिएका क्रियाकलापहरुमा गरिवलाई प्राथमिकता दिने विषयले कहिल्यै स्थान पाएका छैनन् । 
 
राज्यका धेरै विभेदकारी नितिहरु सुधार भैसके कति सुधार हुने प्रकृयामा छन् । राज्य निर्देशित विभेदको विरोधमा अभियानहरु निरन्तर चलिरहेका छन् र चलिरहने छन् । तर, मधेशमा उच्च वर्गले गर्ने विभेद र शोषणको स्वरुप कुनै परिवर्तन आएको छैन । जमिन्दारहरु पुँजिपति भए र हलि, गोठाला र कमैयाहरु सुकुम्बासी सर्वहारा श्रमीकमा रुपान्तरित हुदै गए । राज्य संयन्त्रमा आएका सकारात्मक अवसरलाई उच्च वर्गले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्योे । जसको कारण राज्यमा आएका सकारात्मक परिवर्तनको प्रत्याभुत आजसम्म मधेशी जनता सामु हुन नै पाएन । जनताको राज्य प्रतिको असन्तुष्टि यथावत नै रह्यो ।
 
. मधेशमा मुक्तिको सवाल 
मधेशमा वर्गिय दुरी अत्यन्त अस्वभाविक रुपमा बढ्दैछ । धनीहरु अत्यन्त धनी हुदैछन् भने गरिवहरु झन् पछि झन् गरिव हुदैछन् । नेपालका मधेश र कर्णाली वाहेकका सवै क्षेत्रहरुमा कुनै समयमा कुनै नाममा वर्गिय संघर्षका वहस र विचारहरु चरम उत्कर्षमा पुगिसकेका छन् । त्यसले वर्गिय शोषण विरुद्धको जनताको चेतनास्तर बढाउने उपलब्धी हासील गरेका छन् । तर, मधेशमा वर्ग संघर्षका बहसहरु निर्माण र प्रसार हुन नै पाएका छैनन् । 
 
मधेशले ठुलो वर्ग संघर्षको अपेक्षा गरिरहेको छ । र, त्यसको लागि मधेश तयार वन्दै गएको छ । वर्गिय आन्दोलनको सन्दर्भमा अन्य आन्दोलनलाई जोड्दा मात्र आन्दोलनले व्यापक समर्थन पाउने, प्राप्त उपलब्धिलाई जनतामाझ पुर्याउन सकिने र थप उपलब्धी प्राप्तिको दिशामा अगाडी बढ्न सकिने छ । उच्च वर्गले पुस्तौनिको शोषणमा निर्माण गरेका विभेदका जन्जिरहरु तोड्न सके मात्र मधेशी जनताहरुले बास्तवित मुक्ति प्राप्त गर्नेछन् । मधेश मुक्ति विचलन हो मधेशमा मुक्ति वास्तविकता हो ।
 
वर्गिय संघर्षमा तल्लो वर्गकाले माथिल्लो वर्गले आफु माथि गरिरहेको शोषणको प्रतिकार गर्न थाल्दछन् तसर्थ वर्गिय संघर्ष उच्च वर्गको हितमा हुदैन । सोहि कारण जव मधेशमा वर्ग संघषको आधार तयार हुन्छ त्यहॉका उच्च वर्गहरु स्रोत र साधन माथिको आफ्नो नियन्त्रण गुम्ने डरले वर्गिय आन्दोलनताई विचलित गर्ने अभियानमा लाग्दछन् । अहिलेको मधेशमा देखिएको समस्या पनि आफुले गरिरहेको शोषणका विरुद्ध जनताको प्रतिकारलाई रोक्न उच्च वर्गले दुतावास र आइएनजियोमा वसेर रचना गरेका योजनाहरु हुन् । जसको मुल उद्येश्य मधेशमा राज्यको उपस्थितिलाई अझ कमजोर बनाउने र स्ट्याटस को (वर्तमान शक्ति सन्तुलन) कायम राख्ने रहेको देखिन्छ । हालैका गतिविधिहरु गरिवको आर्थिक अवस्था उकास्ने होइन नाकाबन्दी गरेर झनै खस्काउने, छुवाछुतको अन्त्य गर्ने होइन राज्यको उपस्थिति कमजोर बनाएर छुवाछुत र दाइजो जस्ता प्रथा कायम राख्ने, बाहिरि भाषालाई प्रवद्र्धन गरेर स्थानिय भाषालाई विस्थापित गर्ने र विदेशमा पढेका उच्च घरानियालाई स्थानिय राजनितिमा स्थापित गर्ने रहेको देखिन्छ । 
मधेशका जुनसुकै अभियान पनि मधेशको गरिवि न्युनिकरण तर्फ निर्देशित हुनु पर्दछ । त्यसको लागि मधेशमा रहेको स्रोत र साधनको असमान वितरणको अन्य, वर्गिय दुरी न्युनिकरण र उपलब्ध स्रोतको तल्लो तहमा वितरण हुनु पर्दछ । मधेशले शान्तिपुर्ण वर्गसंघर्षको अपेक्षा गरेको छ । वर्गसंघर्षको नाममा क्षेत्रीय, भाषिक, जातिय विभेद विरुद्धका आन्दोलनलाई निश्तेज पार्ने होइन । बरु वर्गसंघर्षको बृहत मोर्चा भित्र विविध असमानताका आन्दोलनलाई घनिभुत बनाउन सकिने सम्भावनाहरु रहन्छन् । 
 
मधेशमा वर्ग संघर्षलाई कमजोर बनाउन अत्यन्त ठुलो षड्यन्त्र भैरहेको छ । वर्ग संघर्ष विनाका मुक्ति आन्दोलनहरु फगत पानीका फोकाहरु मात्र हुन् कदापि उपलब्धिमुलक र स्थायि हुन सक्दैनन् । अहिले मधेशमा देखिएका कृयाकलाप त केवल राजनीतिक सत्ता बाडफाडका बार्गेनिङ कार्ड मात्र हुन् । मधेशका जनताले वर्गसंघर्षको आधारमा मुक्ति अभियान संचालन गरे त्यसले सकारात्मक आकार ग्रहण गर्दै जानेछ । अन्यथा, अधिकार प्राप्तीको नाममा उच्च वर्गवाट संचालित कृयाकलापहरुमा लाग्दा वर्ग संघर्षका प्रयासहरु निष्कृय बन्दै जानेछन् । प्राप्त सम्पुर्ण उपलब्धिहरुमा उच्च वर्गको वर्चश्व कायमै रहने छ । उच्च वर्गले राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरेर निम्न वर्गलाई गरिरहेका शोषणहरु अझै लामो समयसम्म चलिरहने छन् । यसले मधेशका गरिव जनताहरुको अवस्था झन् झन् विकाराल बन्दै जानेछ । 
                                                                                    (लेखक युवा संघ नेपाल, केन्द्रिय प्रशिक्षण विभागका सचिव हुन् ।)
 
2744 पटक पढीएको
प्रतिकृया दिनुहोस