जनताको अवस्था जहाँको त्यहीँ, माननीयहरुको सुविधा वृद्धिमा बलमिच्याई ?
ज्ञानबहादुर क्षेत्री

आफ्नै हात जग्गनाथ भने जस्तै शैलीमा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरुले आफ्नो सेवा सुविधा बढाउने कसरतमा संसदका पछिल्ला वैठकहरु केन्द्रीत छन । स्वभावैले, अधिकार र काम कर्तव्यका हिसावले पनि जनप्रतीनिधहरुले नै हो कानुन बनाउने । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधावृद्धिको मामलामा संसदमा जारी कसरत सफल हुने नै संभावना छ । किन भने धन देखेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र भने जस्तै सेवा, सुविधा बढ्ने विधयेक संसदमा टेबल भैसकेको अवस्थामा एकाध अपवाद बाहेक प्रायः सबै दलका सांसदहरुले पार्टीगत मतभेदका वावजुत पनि प्रतिपक्षीविहिन रुपमा यो मामलामा अभूतपूर्व एकता दर्शाउने लगभग पक्का छ । जारी संसद सेसनमा यो विधेयक कथमकदाचित पारित भएन नै भने पनि संसदको सम्पत्ति बनिसकेको यो विधेयक अरु कुनै बेला पारित नहुने कुरै छैन । तर सांसदहरुको तर्क, तथ्य र दावी जति नै धेरै भए पनि यस्तो विधयेक पारित गर्दा यसले एकातिर जनतामा नकारात्मक सन्देश गैरहेको छ भने अर्कोतिर यो संसदको शान, मान र स्वाभिमानमाथि धावा बोल्ने मसला बनिरहेको छ । तसर्थ, जनप्रतिनिधिहरुले यस खालका जनता चिढ्याउने र आफूमात्रै मोटाउने काम नगर्नुमा नै सबैको हित देखिन्छ । तर के जनभावना अनुरुप यस दिशामा अघि बढ्न संसद तयार छ ? अग्रसर छ ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
यसकारण बढाईनु हुन्न तलव भत्ता
व्यवस्थामाथिको जनताको अविश्वास कम गर्न -
विक्रम सम्वत २०१५ देखि १७ को दुई वर्षे अवधिलाई अपवाद मान्ने हो भने, नेपाल संसदीय व्यवस्थामा अभ्यस्त हुन थालेको २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्रै हो । २०४६ देखि २०७३ को अवधिमा पनि नेपालको संसदीय व्यवस्था २०६१ माघ १९ देखि २०६२ मसान्तसम्म तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको शासकीय महत्वांकांक्षाको शिकार भयो । यसरी हेर्दा नेपालको शासन व्यवस्था मूलतः संसदीय प्रजातन्त्र नै । पंचायतका तीस वर्ष वा पुर्नस्थापित प्रजातन्त्रको आखिरी वर्ष २०६१ देखि २०६३ अन्तिमसम्म मात्रै संसदीय प्रजातन्त्र अभ्यस्त हुन अवरुद्ध भएको हो । बाँकी सबै करीव तीन दशक , २७ वर्षे अवधि नेपालले संसदीय व्यवस्थाकै व्यानरमुनी आफ्नो शासन व्यवस्था अपनाएको छ । तर यसरी तत्कालिन राजाले शासन हातमा लिएको अवधि बाहेक गरेर हेर्दा पनि हाम्रो संसदीय व्यवस्था एकातिर जनता वीच हाई हाई हुन सकेको छैन भने, अर्कोतिर व्यवस्थाकै स्थायित्व र दीगोपनाको सुनिश्चितता भईसकेको छैन ।

संसारकै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मोडलहरुमा उत्कृष्ट मानिएको संसदीय प्रजातन्त्रको नेपाली मोडल, प्रयोग र अभ्यास जनताका माझमा सर्वस्वीकृत र लोकप्रिय नभईरहनुमा वा यसको स्थायित्वमाथि कालो बादलका संकेतहरु देखिनुमा यो व्यवस्थाका हिमायतीहरुले कुरा अनुसार काम व्यवहार देखाएर जनताको मन जित्न नसक्नु नै हो । देशमा पट्क पट्क राजनीतिक व्यवस्थाहरु प्रिवर्तन भईरहने, तर जनताको जीवनस्तर र सम्वृद्धिको अवस्था पट्क्कै नबदलिने तीतो यथार्थ नै नेपाली संसदीय प्रजातन्त्र, गणतन्त्र वा व्यवस्थाको कमजोरी हो । व्यवस्था त एउटा बाटो मात्रै हो, त्यसका संचालकहरु, प्रयोगकत्र्ताहरु वा स्टेकहोल्डरहरुको कमजोरी हो । यसरी जनताले जनताका लागि जनताद्धारा नै प्रतिनिधि चुनिने र उनीहरुले जनताको हितमा काम गर्ने परिपाटीको संसदीय व्यवस्थाको कमजोरीलाई अरु बलशाली बनाउने काम जनप्रतिनिधिहरुको तलब भत्ता र सुविधा वृद्धिबाट हुने छ । जनताले उसै पनि नेता, सांसद वा मन्त्रीहरुप्रति विश्वास नगरिरहेको बेला यसरी जनप्रतिनिधिहरुको तलब भत्ता र सेवा सुविधा बढाउदा, जनतामा व्यवस्था नै खराब रहेछ भन्ने गलत सूचना प्रवाह भैरहेको छ । यो भुसको आगो जस्तै आम जनसाधारणमा फैलिरहेको नकारात्मक सन्देश रोक्न यो व्यवस्थाका मुख्य मतियार वा नायक जनप्रतिनिधि नै अग्रसर र चनाखो हुन आवश्यक छ ।

खासगरी भूकम्पले घरबास उठाएका १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितहरुको करीब १९ महिनासम्म अवरुद्ध पुर्ननिर्माण वा पुर्नस्थापनाको दुखद अवस्थाको आलोकमा सांसदहरुले आफ्नो मात्रै तलव र सुविधा बढाउने कदम चाल्नु भनेको जनता कष्टमा रोईरहदा, आफू सत्तास्वाद र सुविधामा रमाईरहेको गलत सन्देश स्थापित गर्नु हो । पीडित जनतालाई छानामुनी ल्याउन तीन तीन थान सरकारका प्रयाशहरु जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भने जस्तै भैरहेको तीतो सत्यका वीच, जनता चिसोमा शीत र हिऊँका छाना तथा वर्खामा झरीको ओतमा बस्न नसकेको क्रुर वर्तमानमा यसरी अगुवा जनप्रतिनिधिहरु आफैमात्र सुविधाभोगी देखिनु बेमौसमी कुकर्म हुन जान्छ । जनताको हात रित्तो र जनप्रतिनिधिको गोजी पुक्क हुने गरी यस्तो वृद्धि योजना गर्भमै तुहाउनु जनप्रतिनिधि र राजनीतिक अगुवाहरुको हितमा हुनेछ ।

किन भने जनताले नरुचाउने वा जनताको व्यवस्थामाथिको अविश्वास र आशंकालाई सुविधावृद्धिका यस्ता मुद्धाले झन मलजल गर्छ । त्यस्तो अवस्था आउनै नदिन जनप्रतिनिधिहरुले पूर्व सर्तकता र चलाखी अपनाउनु पर्छ । जनता नै मालिक हुने संसदीय प्रजातन्त्रलाई जनताले नै वितृष्णा देखाउने अवस्था सृजना गरिनु अन्ततः यो व्यवस्थाका हिमायतीहरुले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु सरह हुन जान्छ । जनताले आफ्ना अगुवा राजनीतिक दल वा राजनीतिज्ञप्रति सधै एकैप्रकारको माया, आस्था र विश्वास जगाई राख्छन भन्ने ज्ञारेन्टी हुदैन । जनता असंगठित र मौन भए वा विरोध सामान्य मात्रै हो भनेर अगुवाहरुले आफूखुसी गर्दै जाने प्रवृत्तिको अन्तिम असर अन्ततः व्यवस्थाको दीगोपनामा पर्छ । त्यसैले व्यवस्थाकै जीवन्ततामा दखल पार्ने यस्तो सुविधावृद्धिको निर्णय रोकिनुपर्छ, सच्चिनुपर्छ ।

राजनीति पेशा हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु हुदैन

नेपाली राजनीतिको बिडम्वनापूर्ण यथार्थ हो की राजनीति असल कर्मको समाजसेवा हो र यो पैसा कमाउने उद्योग धन्दा हाईन भनेर आम जनमानसमा सकारामक सन्देश प्रवाह हुनै सकेन । नेता भनेकै कमाउने, घुस खाने, बदमासी गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने र आफै मात्रै माथि जाने कर्म हो भन्ने गलत नजिर आम जनताको दिल दिमागमा पर्न गएको छ । राजनीति विशुद्ध सेवा हो, धर्म हो, त्याग र समर्पणको पुण्य कर्म हो भन्ने अनुभुति जनतालाई काम व्यवहारबाटै पुष्टि गर्न जनप्रतिनिधिहरुले दैनिक गुजारा चलाउन बाहेक राज्यकोषबाट थप सुविधाहरु लिनै हुदैन । अनि मात्रै आफ्ना अगुवा वा जनप्रतिनिधिहरुप्रति जनताको विश्वास बढ्न जान्छ । अन्यथा जनताले राजनीतिलाई अहिलेकै जस्तो कमाउ धन्दा वा सजिलो कमाउने पेशाका रुपमा अथ्र्याउन पुग्छन । जनताका वीचमा व्यवस्थाप्रति नै यस्तो गलत धारणाले घर गरयो भने व्यवस्थाप्रतिको जनआस्थामा कमी हुन्छ र व्यवस्थाकै जग सधै अस्थीर र कमजोर भैरहन्छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरुले सधै सेवा सुविधाको बढोत्तरीका लागि हैन, जनताको स्वार्थरहित सेवाभावको राजनीतिलाई कुराले हैन, कामैले स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यस मानेमा यसपट्क बढाउन लागिएको जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा वृद्धिको प्रयाश गलत छ । स्थागनका लागि पहल हुन अनिवार्य छ ।नेताहरुले सानो रोग वा दुख बिमारमा पनि राज्य कोषबाट लाखौं, करोडौं उपचार खर्च लिने प्रवृत्ति बढीरहेको छ । कांग्रेस महिला नेतृ सुजाता कोईरालाले सरकारबाट लिएको रु. ५० लाख उपचार खर्चका विरुद्धमा उर्लेको जनविरोध त्यसको ताजा उदाहरण हो । यस्ता आलोचित उदाहरण सबै जसो दलका ठूला नेताका हुनु अर्को बिडम्वना पनि छ ।

प्रतिकुल मौसम, अपर्याप्त आधार र कारण
काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै हो अहिले सांसदहरुको तलव भत्ता र सेवा सुविधा बढाउने विधेयकमा संसदमा चलिरहेको बहस । यदि गत साल असोज ३ मा संविधान जारी गर्न नसकेको भए, अहिलेसम्म जनताको नजरमा सबैभन्दा बढी आलोचित कोही पात्र हुन्थे भने, सांसदहरु नै हुन्थे । अब अहिले सर्वस्वीकार्यताको कसीमा एकदमै कमजोर बनिरहेको एकथान नयाँ संविधानले मात्रै जनप्रतिनिधिहरुको लाज छोप्ने, आलोचना र प्रहार छेक्ने रक्षाकवचका रुपमा काम गरिरहेको अवस्थामा जनताको मन मष्तिष्कलाई भड्काउने गरी यसरी आफ्नै मात्रै भलो गर्ने कानुन पारित गराउन सांसदहरुले हतारो गर्नु हुदैन ।

देश भर्खर नयाँ संविधान अन्र्तगत नयाँ संघीय गणतन्त्रमा अभ्यस्त हुदैछ । संविधान आउनु अघि आएको विनासकारी शक्तिशाली भूकम्प, त्यसलगत्तै मधेश आन्दोलनको आवरणमा छिमेकी भारतद्धारा थोपरीएको क्रुर अमानवीय नाकाबन्दी र नौ नौ महिनामा अदलबदल भैरहेने सरकारहरुका कारण जनता अझै पनि सरकार, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरुलाई आफ्ना दुख र संकटहरुका असली सारथी, सहयोगी हुन भनेर अनुभुत गर्न सकिरहेका छैन्न ।

२०५८ को पजेरो संस्कृत्तिका जन्मदाता तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोझोमनले सांसदहरुलाई पजेरो सुविधा उपलव्ध गराएका थिए । तर त्यो सांसदहरुको लोभ लालच र गलत प्रयोगले पजेरो संस्कृत्तिका रुपमा बदनाम र विकृत भयो । त्यही दौरान सांसद किनबेच, पुरुष सांसदले सुत्केरी खर्च लिने लगायतका कैयन गैर संसदीय हर्कतहरु भए । अहिलेको सेवा सुविधा वृद्धि कसरतले पनि त्यही विकृतिलाई मलजल गर्छ । त्यो विकृत्तिको निरन्तरतालाई टेवा दिन्छ ।

खासगरी भूकम्पले घरबास उठाएका १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितहरुको करीब १९ महिनासम्म अवरुद्ध पुर्ननिर्माण वा पुर्नस्थापनाको दुखद अवस्थाको आलोकमा सांसदहरुले आफ्नो मात्रै तलव र सुविधा बढाउने कदम चाल्नु भनेको जनता कष्टमा रोईरहदा, आफू सत्तास्वाद र सुविधामा रमाईरहेको गलत सन्देश स्थापित गर्नु हो । पीडित जनतालाई छानामुनी ल्याउन तीन तीन थान सरकारका प्रयाशहरु जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भने जस्तै भैरहेको तीतो सत्यका वीच, जनता चिसोमा शीत र हिऊँका छाना तथा वर्खामा झरीको ओतमा बस्न नसकेको क्रुर वर्तमानमा यसरी अगुवा जनप्रतिनिधिहरु आफैमात्र सुविधाभोगी देखिनु बेमौसमी कुकर्म हुन जान्छ । जनताको हात रित्तो र जनप्रतिनिधिको गोजी पुक्क हुने गरी यस्तो वृद्धि योजना गर्भमै तुहाउनु जनप्रतिनिधि र राजनीतिक अगुवाहरुको हितमा हुनेछ । नाकाबन्दीको प्रहार र पीडाका वीच पनि यो जनताका लागि प्रहार र व्यंग्य सरह बनिरहेको छ । जनता राज्य, संसद र राजनीतिक दलप्रति अति भरोशा गर्न थालेकाबेला मात्रै यस्ता कदमहरु अघि बढाउउनु उचित हुन्छ, अत्यावश्यकै भएको हदसम्म पनि, अन्यथा यो बेमौसमी हर्कत नै हो कम्तिमा अहिलेलाई ।
विकृतिहरुको निरन्तरता हैन, क्रमभंगता
२०५८ को पजेरो संस्कृत्तिका जन्मदाता तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोझोमनले सांसदहरुलाई पजेरो सुविधा उपलव्ध गराएका थिए । तर त्यो सांसदहरुको लोभ लालच र गलत प्रयोगले पजेरो संस्कृत्तिका रुपमा बदनाम र विकृत भयो । त्यही दौरान सांसद किनबेच, पुरुष सांसदले सुत्केरी खर्च लिने लगायतका कैयन गैर संसदीय हर्कतहरु भए । अहिलेको सेवा सुविधा वृद्धि कसरतले पनि त्यही विकृतिलाई मलजल गर्छ । त्यो विकृत्तिको निरन्तरतालाई टेवा दिन्छ । गलत अभ्यास र जनतामा बदनाम भएको विकृतिलाई निरन्तरता दिनु भनेको जनप्रतिनिधिहरुका लागि  असोभनिय हर्कत नै हो ।
अहिलेको तलब भत्ता र सुविधाले सांसदहरुको दैनिक गुजारा नचलेको र उनीहरुलाई खान बस्न नै धौ धौ परेको अवस्था पनि हैन । बहुसंख्यक जनताको आम्दानी नबढ्ने, वेरोजगारी नहट्ने, जनजीवन यथास्थितिमै रहने अनि सांसदको आय मात्रै एक्कासी बढ्ने कुरा जनताका लागि बिझाउने क्रुरता हो, जनभावनामाथिको कुठाराघात पनि हो ।


किन, कसरी बढाईदैछ सांसदको तलबभत्ता ?

सरकार र सांसदहरु अक्सर फरक फरक धारमा उभिन्छन । तर यो मामलामा एकजुट भएका छन । सरकारले साउन १ देखि नै लागू हुने गरी सांसदहरूको घरभाडा तथा पत्रपत्रिकालगायत सुविधाबापतको भत्तामा भारी वृद्धि गर्ने  तयारी गर्दा सांसदहरु थपडी बजाउन तम्तयार भैहाले । मासिक ५४ हजार २ सय ९  बैठक भत्ता र ट्याक्सी भाडाबाहेक पाउँदै आएका सांसदले भत्ता वृद्धि भएपछि मासिक ८० हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने गरी सुविधा रकम थपिदैछ । सांसदहरूको मासिक तलब सुविधामा साउन १ देखि नै लागू हुने गरी झन्डै २६ हजार रुपैयाँले बढउने सरकारी तयारीप्रति सबै दलका सांसदहरु लगभग खुसी छन  । बैठक भत्ता र ट्याक्सी भाडामा समेत भारी वृद्धि हुने  सरकारी प्रश्ताव माननीयहरुलाई खुसीको खबर भएको छ ।

निश्चयनै नेता वा राजनीतिज्ञ वा सांसद हुने बित्तिकै उनीहरु जोगी नै हुनुपर्छ भन्ने हैन । जनताका प्रतिनिधिहरुले के आधारमा सुविधा बढाउन खोजेको ? हालको आम्दानी वा सुविधा अर्पाप्त भएको आधार के ? के कुनै अध्ययन, खोज वा विश्लेषणका आधारमा यस्तो मपाईत्वपन्थी प्रश्ताव संसदमा पुगेको हो ? भोट लिन जनता गुहार्ने अनि भोटपछि आफ्नो खल्तीमा नोट बढाउन मात्रै यसरी सबै एकजुट हुने जनप्रतिनिधिको सोच, शैली र व्यवहार पर्याप्त आधार र कारणसहित पुष्टि गर्न नसकिने हुनु, देखिनु पनि बिडम्वनापूर्ण छ । यस्तै यस्तै कारणले माननीयहरुको सुविधा वृद्धिको विधेयक सके खारेज नभए कम्तिमा हाललाई स्थगित हुन आवश्यक छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले संसद् सचिवालयको सिफारिसमा सांसदहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा साउन १ देखि नै लागू हुने गरी भत्ता बढाउन प्रस्ताव गरिएपछि दंग सांसदहरु अब यसलाई पारित गराउनै लागिरहेका छन । अर्थ मन्त्रालयले सांसदहरूको भत्ता वृद्धिको प्रस्तावमा सहमति दिएपछि सरकारले पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक मार्फत सांसदहरुलाई रिझाउन गरेको कसरत सफल हुने संकेत देखिदैछ । संसद्ले विधेयक पारित गरेपछि सांसदहरूको भत्ता वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ । विधेयकमा सांसदहरूको घरभाडाबापतको रकम तीन गुना बढी वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयक पारित भएपछि सांसदहरूको घरभाडा ६ हजार ५ सयबाट बढेर १८ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । सांसदहरूको पत्रपत्रिका सुविधाबापतको रकम मासिक ५ सयबाट ६ गुना बढेर ३ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । खानेपानी र बत्तीको महसुलका लागि सांसदहरूले मासिक २ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि यो सुविधा १२ सय रुपैयाँ मात्र थियो । अब सांसदहरूले दैनिक ट्याक्सी भाडा १ हजार रुपैयाँ बैठक बसेको दिनको मात्र पाउने छन् । यसअघि दैनिक ट्याक्सी भाडा १ सय ५० रुपैयाँ मात्र थियो । सांसदहरूको बैठक भत्ता दैनिक २ सयबाट बढेर ५ सय रुपैयाँ पुग्नेछ । सांसदहरूले संसद् या समितिको बैठक बसेको दिनमा बैठक भत्ता र ट्याक्सी भाडा पाउने छन् । सबै दलका सचेतकहरू रहेको समितिले सर्वसम्मतिमा सांसदहरूको घरभाडा लगायतको सुविधा वृद्धि गर्न सिफारिस गरेसंगै यो प्रश्ताव अब लगभग लागूहुने निश्चित प्रायः छ ।
के राजनीतिज्ञ जोगी नै हुन त ?

निश्चयनै नेता वा राजनीतिज्ञ वा सांसद हुने बित्तिकै उनीहरु जोगी नै हुनुपर्छ भन्ने हैन । जनताका प्रतिनिधिहरुले के आधारमा सुविधा बढाउन खोजेको ? हालको आम्दानी वा सुविधा अर्पाप्त भएको आधार के ? के कुनै अध्ययन, खोज वा विश्लेषणका आधारमा यस्तो मपाईत्वपन्थी प्रश्ताव संसदमा पुगेको हो ? भोट लिन जनता गुहार्ने अनि भोटपछि आफ्नो खल्तीमा नोट बढाउन मात्रै यसरी सबै एकजुट हुने जनप्रतिनिधिको सोच, शैली र व्यवहार पर्याप्त आधार र कारणसहित पुष्टि गर्न नसकिने हुनु, देखिनु पनि बिडम्वनापूर्ण छ । यस्तै यस्तै कारणले माननीयहरुको सुविधा वृद्धिको विधेयक सके खारेज नभए कम्तिमा हाललाई स्थगित हुन आवश्यक छ । संसदीय व्यवस्थाको खराब अवस्थाका कारक, मतियार नै यसका नायकहरु भएकाले तलबवृद्धिको कारणले थप खलनायकत्व प्रदर्शनमा माननीयहरु होशियार बनुन, बन्नैपर्छ ।
 

822 पटक पढीएको
प्रतिकृया दिनुहोस