तराई विखण्डनको प्रारुप र भारतीय अभिष्ट
शुक्रबार, मंसिर १०, २०७३

आज भारतले लगाएको नाकाबन्दिको कारण देशको चौतर्फी जनजिवन चौपट बन्दै गएको छ । नेपालको जारी संविधानमा आफ्नो स्वमित्व दावी गरेर नाकाबन्दीको अस्त्र प्रयोग गर्ने भारतले तराईको क्षेत्रीय दलहरुको साहारालाई नेपालसम्मको सम्बन्धको आधार बनाएको छ । भर्खर भएको संविधान संशोधनको विषयमा दिइएको भारतको प्रतिकृयाले के देखाउँछ भने नेपालको संविधानलाई अझ थुप्रै विषयमा संशोधन गराउन चाहन्छ यसले नाकाबन्दीको अस्त्र त्यागेको संकेत गर्दैन । यो भारतको छिमेकी विच्क्याउने ऐतिहासिक त्रुटी पनि हुन सक्छ ।

त्यसलाई इन्कार गरेर सिंगो नेपाली जनताको व्यापक जनमतले अस्वीकार गर्दै धैर्य धारण गर्ने र नाकाबन्दीलाई सामना गर्ने राष्ट्रिय लहरको ठिक ठिक ढंगले सदुपयोग गर्न सके इतिहासको कालखण्डको सुनौलो अवसरको रुपमा भावी पिढीलाई नाकाबन्दीबाट मुक्त गर्ने अनुकुल अवसर बन्न सक्ने व्यापक सम्भावनाको खोजी गरिनु आजको मूल आवश्यकता बन्न पुगेको छ ।

१. तराई टुक्याउने पृष्ठभूमीः

२०६४ सालको वैशाख २८ गते नेपालको तराईलाई लिएर भारतको पटनामा एउटा वैठक बस्यो । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का पदाधिकारीको विशेष उपस्थिति रहेको बैठकमा थिए, रामराजाप्रसाद सिंह, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, जेपी गुप्ता र राजेन्द्र महतो । भूमिगत आन्दोलन गरिरहेका ज्वालासिंह र जयकृष्ण गोइत पनि थिए ।

वैठकमा १० वर्षभित्र भारतीय राजदुतावासको सहयोगमा मधेसलाई पहाडबाट टुक्राउने विषयमा छलफल भएको थियो । ज्वाला सिंहले तत्कालै मधेसमा ‘छायाँ सत्ता’ चलाउने प्रस्ताव गरे । बयोवृद्ध रामराजा सिंहलाई ‘मधेसका राष्ट्रपति’ बन्न अफर गरियो । तर रामराजाले अस्वीकार गरे । दुई महिनापछि वैठकवारे रामराजाले खुलासा गरेका थिए ।

त्यसपछि फेरि २०६४ आश्विन १८ देखि २१ गतेसम्म दोस्रो वैठक बस्यो, पटनामै । वैठकमा उपस्थिति थियो, भारतीय विदेश मन्त्रालयको नेपाल शाखा हेर्ने सहसचिव प्रितिशरण कौरको । सो वैठकले अलग मधेसको प्रस्तावबाट एक कदम पछि हटेर ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’ को नारा तय ग¥यो । उक्त वैठकमा पनि ‘रअ’का पदाधिकारीहरु तथा रामराजाप्रसाद सिंहको सहभागिता थियो ।

सो वैठक लगत्तै नेपालको राजनीतिमा नयाँ घटनाक्रमहरु भए । २०६४ मंसिरमा तत्कालीन कृषिमन्त्री महन्त ठाकुरले राजीनामा दिए । जेपी गुप्ता, हृदयश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो लगायत पाँच जनाले संसद सदस्यबाट राजीनामा दिए । दुई चार दिनको अन्तरालमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी जन्मियो । उक्त पार्टीको घोषणापत्र जेपी गुप्ताले बनाएका हुन् । उनले बनाएको घोषणापत्रमा नेपाललाई देश र मधेसमा छुट्याइएको थियो । ‘नेपाल’ कतै उल्लेख थिएन । देश र मधेस दुवै आधी आधी हुनुपर्छ भन्ने अवधारणामा घोषणापत्र निर्माण गरिएको थियो ।

२. बहुराष्ट्रवादको सूत्र

सन् २००८ अगष्ट १९ मा भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री आइके गुजरालले कान्तिपुरका गोपाल खनाललाई एउटा अन्तरवार्ता दिए । अन्तरवार्तामा उनले “नेपालमा पहाडवाट विल्कूल अलग्गै रहेको तराई छुट्टै देशको रुपमा रहेको छ । नेपालमा दुई राष्ट्र छन् ।”

मोहम्मद अलि जिन्नाले १९४२ मा बहुराष्ट्रवादको सूत्र प्रयोग गरेर पाकिस्तानलाई भारतबाट अलग्याएका थिए । धर्मका आधारमा भारत एउटा होइन, दुई राष्ट्रको देश हो भन्ने उनको मान्यता थियो । एउटा हिन्दू र अर्को मुस्लिम । हिन्दू र मुस्लिम अलग हुनुपर्छ भनेर उनले पाकिस्तानलाई छुट्याए ।

भारतमा सन् १९६५÷६६ बाट इन्दिरा गान्धीको काल सुरु भयो । इन्दिरा गान्धीले त्यही बहुराष्ट्रवादको सूत्र प्रयोग गरेर पाकिस्तानलाई विभाजन गरिन् । पूर्वी पाकिस्तानमा बंगाली भाषा बोल्नेहरु थिए भने पश्चिम पाकिस्तानमा उर्दु भाषा बोल्नेहरु थिए । अन्ततः भाषाका आधारमा दुई राष्ट्र भएका को सुत्रमा पाकिस्तानलाई टुक्र्याई बंगलादेश बनाइयो । इन्दिराले त्यही सूत्र श्रीलंकामा पनि लागू गरिन् । भारतले पाँचवटा गुरिल्ला संगठन निर्माण ग¥यो । तलबदेखि हातहतियारसम्म उपलब्ध गरायो । भारतको चक्रतामा उनीहरुलाई तालिम दिइयो ।

त्यसैबाट पछि लिट्टे जन्मियो र लाखौ मानिस मारिए । श्रीलंकामा दूई धर्मलाई बहुराष्ट्रवादको आधार बनाइयो । एउटा तमिलले मान्ने हिन्दू धर्म र अर्को सिंहालीले मान्ने बौद्ध धर्म । तमिलहरु तामिलनाडूबाट गएका हुन् । अंग्रेजको पालामा चिया र नून खेतीका लागि लगिएका उनीहरु श्रीलंकाका मौलिक वासिन्दा होइनन् । त्यहाँ दुई राष्ट्रको अभियानमा जाना प्रायद्विपमा तमिलको अलग राज्य खडा गर्ने योजना अन्तर्गत भारतले काम गरेको छ । पछि सेना लग्यो ।

नेपालमा पनि श्रीलंका र पाकिस्तान जस्तै बहुराष्ट्रवादको सूत्र लागू गरेर देश भनेको पहाड र हिमाल अनि मधेस भनेको तराई भनेर पाठ पढाउने काम भएको छ । तमलोपाको घोषणापत्रबाट यसको दस्तावेजीकरण भयो । रअका पूर्व अधिकारी आरके यादवले लेखेको पुस्तक ‘मिसन रअ’ को २६३ पेजमा प्रष्ट लेखिएको छ, ‘सिक्किम भारतमा गाभिएपछि इन्दिरा गान्धीले हामी पाँचजनालाई नेपालको तराई फुटाएर भारतमा गाभ्ने काममा खटाएकी थिइन् । तर, १९७७ मा उनी भारतीय चुनावमा पराजित भएपछि यो काम अधुरो रह्यो ।’ अहिले मोदीको सरकारले यही कामलाई निरन्तरता दिन खोजेको आशंका उब्जिएको छ ।

केही दिनअघि एक दक्षिण भारतीयले लेखेको लेख मैले हेरेँ । उनले नेपालको तराईलाई फुटाउने अनुकुुल परिस्थिति रहेको बताएका छन् । धेरै भन्दा धेरै भारतीयले नागरिकता लिएको, ठूला शक्तिराष्ट्रहरु भारतको निकट रहेका, नेपालका बुद्धिजिवीहरुको समुहलाई प्रभावमा लिइएको लगायतका दलीलहरु उनले पेश गरेका छन् । यसले गर्दा भारतको समुच्च ‘ओरियन्टेसन’ तराई टुक्राउनेमा केन्द्रित देखिन्छ र मधेसवादी आन्दोलनको मुल मक्सद यही हो । थारुहरु यसमा हतियार बनेका छन् । जनजातिको एउटा समुह पनि प्रभावमा परेका छन् । यसको पछि लागेका छन् ।

३. मधेसमा घुसेको भारत
गत वर्षको मंसिरको सार्क सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा आए । सँगै आएका थिए उनका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल । उनले राष्टपति डा रामवरण यादवसँग प्रष्ट शब्दमा चुरेसहितको मधेस प्रदेश हुनुपर्ने अडान राखे । त्यतिबेला देखि नै हाम्रा राष्ट्रपतिको बोली र व्यवहार बिस्तारै फेरिन थाल्यो ।

तर, भारतको उक्त अडानलाई वेवास्ता गर्दै राजनीतिक दलहरुले संविधान जारी गर्न १६ बुँदे सम्झौता गरे । तर, यो सम्झौता भारतीय प्रभावबाट अछुतो थियो । जुन भारतलाई पाच्य भएन र वखेडा शुरु ग¥यो ।

१६ बुँदे सहमतिका आधारमा संविधान जारी नगर्न दलहरुलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरियो । मधेसवादी, जनजाति, थारुहरु आन्दोलनमा उत्रे । राष्ट्रपतिले निरन्तर दलहरुमाथि दबाव थोपरे । अन्तिममा भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेषदूत एस। जयशंकर नेपाल आएर आफ्ना एजेन्डा स्थापित नभएसम्म संविधान जारी नगर्न चेतावनी दिए । तर, सम्पूर्ण दबावका बाबजुद केपी ओली र प्रचण्डको दृढताका कारण संविधान जारी भयो ।

यसअघि श्रावण २९ गते उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र अमरेश कुमार सिंहले कैलालीको टीकापुरमा गएर साम्प्रदायिक भावना भड्काउने भाषण गरेका थिए । उनीहरुलाई पहाडीलाई लखेट्नुपर्छ भन्दै थारुहरुलाई भड्काएका थिए । भाद्र ७ गते कैलालीमा भयानक घटना गराइयो । ०६३ साल चैत ९ गते गौरमा भाडाका अपराधी ल्याएर जसरी विभत्स नरसंहार गरिएको थियो, त्यस्तै किसिमको घटना दोर्होयाउन खोजियो । कैलालीमा पनि भाडामा अपराधी प्रयोग भएका छन् । गौर घटना गराउनेहरुले नै कैलालीमा घटना गराएको देखिन्छ ।

नेपालमा संविधानसभाको अत्यधीक मतबाट संविधान जारी हुँदा भारतले न्यानो स्वागत गर्नुपर्नेमा चिसो प्रतिक्रिया व्यक्त र्गयो । उसले संविधानको स्वागत गरेन केवल ‘नोट’ ग¥यो । संविधानसभाको निर्णय भारतका वर्तमान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको उपस्थितिमा तत्कालीन सातदलले भारतमै गरेका थिए । नेपालको संविधानसभा चुनावसम्म आउँदा रअको मार्गचित्र सफलिभुत भएको भनेर तत्कालित रअका प्रमुख टी हर्मिजले इन्डियन एक्सप्रेसमा लेखेको लेख २०६५ सालको जेठमा प्रकाशित भएको थियो । सबै प्लेटर्फमको हिसाबले कुरा गर्दा रअको मिसनअनुसार काम भएका थिए । तर, संविधान जारी गर्ने बेलामा उसको दिशानिर्देश अवज्ञा भएपछि भारत उग्ररुपमा प्रस्तुत भयो । ‘मधेसवादी’ दललाई नाकाहरुमा आएर बस्न लगायो र आश्विनको ७ गतेदेखि नेपालतर्फको आपूर्ति ठप्प बनायो ।

भारतले चाहेमा आफूपट्टीको दशगजा एक छिनमा खाली गर्न सक्छ । नेपालपट्टीको दशगजा हामी खाली गर्न सक्छौं । तर उसले आन्दोलनकारीलाई दशगजामा न्यानो स्वागत गरेको छ । उनीहरुलाई भारतमै रसदपानी, त्रिपाललगायत लजिस्टिक सहयोगहरु उपलब्ध गराइएको छ । भारतीय प्रहरीका आडैमा बसेर आन्दोलनकारीले नेपाल प्रहरीमाथि ढुंगा हानिरहेका छन् । नेपालको सिमाभित्र भएका आन्दोलनमा भारतीय नागरिक मारिए । भारतीय घाइते भए । भारतीय पक्राउ परे । यी सबै तथ्यहरुका आधारमा भन्न सकिन्छ कि मधेस आन्दोलनको आवरणमा मधेसी मोर्चा भए पनि यथार्थमा यसलाई भारतले नै कमाण्ड गरिरहेको छ ।

नेपालमा संविधान जारी भएलगत्तै आश्विन ४ गते नै भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालको सम्बिधानका सम्वन्धमा आफ्ना सातबुँदे एजेण्डा अघि सा¥यो । ती सात बुँदेमा क) सिमाड्ढनलाई मुख्य रुपमा पूर्व पश्चिम समेट्ने ख) समानुपातिक प्रणाली अँगाल्ने ग) जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र वनाउने घ) अंगिकृतलाई राष्ट्रपति देखि प्रदेश प्रमुख सम्म बनाउने ङ) जनसंख्याकै आधारमा प्रदेशवाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने च) १०÷१० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने छ) वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था हटाउनु पर्ने थिए ।

इन्डियन एक्सप्रेसमार्फत ती एजेण्डा सार्वजनिक भएको थियो । त्यही एजेण्डामा टेकेर मधेसी मोर्चाले कार्तिक १५ गते देखि ११ बुँदे माग परिमार्जन गरेर अघि सारेको छ । यसमा दुई मधेस प्रदेश, सिंगो देशमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, अंगीकृतलाई मुख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मको हकदावी, नेपाललाई बहुराष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका माग छन् । अधिकांश मागहरु छलफल लायकसम्म छैनन् ।

सीमांकन र नदी जडान
मोर्चाले सबैभन्दा चर्को स्वरमा उठाइरहेको छ, प्रदेशहरुको सिमांकन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग । तराईमा पहाडलाई नछोइकन अलग्गै दुई सग्ला प्रदेशहरु दिनुपर्ने उनीहरुको सबैभन्दा पहिलो र आधारभूत माग हो । समग्र तराईलाई दुई प्रदेश बनाउने मधेसी दलहरुको आफ्नै माग भने होइन । यो भारतले उनीहरुलाई बोकाएको एजेण्डा हो । भारतको यसमा गहिरो अभिष्ट लुकेको छ । त्यसबारे चर्चा गरौं ।

भारतले सन् १९७२ मा नदी जडान परियोजनाको खाका बनायो । सन् १९७७ मा निर्वासित विपी कोइरालालाई सुरक्षा र परराष्ट्रमा संझौताको लागि इन्दिरा गान्धिले दवाव दिइन् । तर उनले मानेने् र नेपाल फर्किए । सन् १९८९÷९० को नाकावन्दि अवस्थामा राजा विरेन्द्रसँग भारतले सुरक्षा र जलस्रोतको मुख्य मुद्धाका आधारमा ६ बुँदे सम्झौताको प्रस्ताव वोकेर १ अप्रिल १९९० मा विदेश सचिव एस.के. सिंह आफै आएका थिए ।

तर राजा विरेन्द्र मानेनन् । सन् १९८२ बाट त्यस खाकालाई कार्यान्वयन गर्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय पहल सुरु भयो । तत्कालीन भारतीय जलश्रोतमन्त्री प्रभू चावलाको अध्यक्षतामा कमिटी बनाइयो । सन् १९९१ मा भारत गएका नेपालका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले नाका खोल्ने नाउँमा नेपालका सबै नदीनाला भारतका पनि साझा हुन् भन्ने व्यहोरामा हस्ताक्षर गरे । सन् १९९१ को परिवर्तित सरकार प्र।म। गिरिजा प्रसाद कोइरलाले भारतीय प्रेरणा लिएर आफ्ना देशका उत्पादन तथा औद्योगिक विकासका भौतिक पूर्वाधार ध्वंस गर्ने वाटो समाए । सन् २००२ मा नदी जडान परियोजना राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आयो । भारतको सर्वोच्च अदालतले दुईपटक नदी जडानको पक्षमा निर्णय गर्यो ।

नदी जडान परियोजनाको प्राथमिकता अनुसार नेपालमा २९ वटा उच्च बाँध बनाउने योजना छ । भारतले नेपालबाट निस्कने सबै पानीलाई पाँच क्षेत्रबाट संकलन गरेर दक्षिण पश्चिमको मरुभुमीकरण भइरहेको क्षेत्रमा लैजान चाहेको छ । पश्चिम र दक्षिण क्षेत्रका तीन करोड ४० लाख हेक्टर जमिन नेपालको पानीबाट सिचाइँ गर्ने योजना भारतको छ । दिल्ली मुम्बै लगायत ठूला शहर सुख्खा ग्रस्त १५० जिल्ला मध्ये १०१ जिल्लामा खानेपानि, ३ करोड ७० लाख प्रतिवर्ष मानव रोजगारी २०/२१ करोड मेट्रिक टन अन्न उत्पादनबाट ४५ करोड मेट्रिक टन अन्न उत्पादन र वाढी नियन्त्रीत पूर्वोत्तरको ४ करोड हेक्टर थप सिँचाई र विद्युत आपूर्ति छन् ।

नदी जडान परियोजना अन्तरगत २९ वटा ठूला उच्च बाँध बनाइसकेपछि भुकम्प जोखिम क्षेत्र भएकाले तिनीहरु फुट्न सक्छन् । यसबाट भारतका ठूला शहरहरु जोखिममा पर्ने भएकाले सुरक्षाको लागि चुरेको पछाडि पट्टी भारतले दुई ठूला संरचना बनाइरहेको छ । पाकिस्तानको किनारदेखि मेघालयसम्म २२ सय किलोमिटर लामो सीमा सडक बनाउँदै छ भारतले ।

४ लेन, ६ लेन, ८ लेन र १० लेनको यो सडक आठ मिटर अग्लो छ । अर्को, भारतको पैसा, उसकै डिजाइन र प्रविधि तर, नेपालको सडक विभागका नाममा हुलाकी सडकको परियोजना नेपालभित्र अघि बढिरहेको छ । नेपालपट्टिको संरचनालाई चेक ड्याम र भारततिरको संरचनालाई चेन ड्यामका रुपमा लिन सकिन्छ । चेनड्याम र चेकड्यामको बीचबाट बाँध लगेर यस क्षेत्रमा परेका सबै पानीहरु बाँधमा संकलन गरी आफ्नो वाढी नियन्त्रित चार करोड हेक्टर जमिन सिचाइँ गर्ने परिकल्पना पनि भारतको छ ।

भारतले १९९ वर्षका लागि गण्डक परियोजना प्राप्त गरिसकेको छ । त्यहाँ नेपालले सानो कुलो पनि खन्न पाउँदैन । महाकाली हाम्रो हातबाट गइसक्यो । मोदी सरकार आएपछि सातवटा प्राथमिकताका कार्यक्रम अघि सारिए । एक हजार दिनभित्र १८ हजार ग्राम पञ्चायतलाई १७५ गिगावाट पूरै विजुली दिने । सय वटा नयाँ शहर निर्माण गर्ने ऋभिबल र ग्रीन भारतको जग बसाउने वेरोजगारी हटाउन नयाँ रोजगार योजना लागु गर्ने आदी छन् । जसमा जलस्रोतको अहम महत्व छ । त्यो कार्यक्रम बनाइसकेपछि उनी सबैभन्दा पहिले भुटानमा पुगेर तीनवटा नदीनालाको सम्झौता गरे ।

दोस्रो भ्रमण नेपालमा गरे । नेपालमा उनले सुशील कोइरालालाई हातमा लिएर चारवटा भारतीय परियाजना, उपल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, मध्यमर्स्याङ्दी दोस्रो र तामाकोशी तेस्रोलाई निस्कर्षमा र्पुयाउने सहमति गरे । यी चार परियोजनाबाट भारतले हाम्रो बोर्डर कटाएर ट्रान्समिसन उता लैजाने छ । त्यसपछि उसले सम्पूर्ण उद्योगधन्दा यूपी, बिहार र पश्चिम बंगालमा ल्याउने छ । एक लाख १७ हजार २ सय ८० मेघावाट विजुली नेपालबाट मात्रै लैजाने भारतको योजना छ ।

नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट उत्पादित विजुली बिहारको सबैभन्दा पूर्वी क्षेत्र पूर्णियावाट भण्डारण र प्रशारण गर्ने, मध्य क्षेत्रको विजुली मुजफ्फरपुरमा भण्डारण र वितरण गर्ने तथा पश्चिमको महाकाली लगायतका नदिनालाबाट आउने विजुली बरेलीमा भण्डारण र वितरण गर्ने भारतीय योजना छ । पीटीसी इन्डियाले २०१२ मा यस्तो योजना बनाएको हो । नेपालमा पीटीसी इन्डियाको भगिनी संस्था पीटीसी नेपाल बनाउने तथा देशभित्र उत्पादित सबै बिजुली यसले खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । पीटीसी नेपालको कन्ट्रोल रुम दिल्लीमा राखिनेछ ।

नेपालमा पीटीसी इन्डियाका ६ जना एजेन्ट हुन, आरजु देउवा, विमल कोइराला, विष्णु अधिकारी, हिमालय शम्शेर राणा, बसन्त चौधरी र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान । २०६५ सालको चैत ५ गते क्याबिनेटमा पीटीसी नेपालको प्रस्ताव पेश भएको थियो । अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपाल भारत विद्युत निगम भन्ने नामसमेत चयन गरेर क्याविनेटको अर्थसमितिमा पठाइएको थियो ।

उक्त प्रस्ताव अनुसार पिटिसी नेपालमा पिटिसी इन्डियाको ३० प्रतिशत, नेपाल सरकारको ३० प्रतिशत, ६ जना एजेन्टको ३० प्रतिशत सेयर रहने छ । बाँकी पिटिसी नेपाल १० प्रतिशत सार्वजनिक वितरण गरिने छ जसमा उनीहरुले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । संसदको जलश्रोत समितिले पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन नेपाल खोल्नुपर्छ भनेर निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्था छ ।

भारतले १९९ वर्षका लागि गण्डक परियोजना प्राप्त गरिसकेको छ । त्यहाँ नेपालले सानो कुलो पनि खन्न पाउँदैन । महाकाली हाम्रो हातबाट गइसक्यो । जसले पैसा लगानी गर्छ, त्यसैले उत्पादन गरेर लैजान पाउने अधिकार त्यहाँ छ । कर्णाली र कोशीलाई आफ्नो हातमा लिन यी दुई नदी मधेस वा थारु प्रदेशमा पर्नुपर्छ भन्ने भारतको ठहर छ । अहिले उनीहरुको मागको चुरो यही हो ।

कर्णाली तथा कोशी मधेस र थारु प्रदेशमा पार्न सकेमा उनीहरुलाई उपयोग गर्न फुक्का हुन्छ । र, त्यसैसँग चुरेलाई गाँस्न सक्यो भने चेक ड्याम र चेन ड्यामको दुई परियोजना पूरा हुन्छन् । त्यो कामका लागि भारतले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता सीमांकनलाई दिएको हो । यसका लागि मधेसवादी दलहरु तथा थारु समूहहरुलाई भारत सरकारबाट प्रचुर आर्थिक तथा गैरआर्थिक सहयोग भइरहेको छ । थारु आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र मधेसी आन्दोलन संयोजन गर्न एक जना गैरमधेसी नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ, उनैलाई भविष्यमा प्रधानमन्त्री बनाउने योजनासहित ।

जनसंख्यामा घुस्ने रणनीति

मधेसी मोर्चाले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र माग्नुमा पनि भारतको रणनीतिक स्वार्थ लुकेको छ । युपी, विहार र पश्चिम बंगालका सिमान्तकृत १० करोड भारतीय छन् । तिनीहरु मध्येकालाई नेपालमा बसाउने भारतको पुरानो योजना हो । त्यो कामको लागि विदेश मन्त्रालयमा नयााँ शाखा खोली काम भैरहेको छ । अन्ततः नेपालमै नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने दिर्घकालिन रणनीतिमा उसले काम गरिरहेको छ र धेरै हदसम्म अगाडि पनि बढिसकेको छ । २०६२/६३ सालपछि लाखौं भारतीयले नागरिकता पाएको र २०६४ फागुन १६ गतेको भारतले तयार पारेको संंझौतामा मधेसी मोर्चासँगको सहमतिले तराई टुक्याउने मार्ग प्रसस्त गरेको छ । खुकुलो नागरिकता नीति र खुला सीमाले गर्दा तराईमा भारतीयहरु आउने, नागरिकता लिने र यतै घरजम गर्ने क्रम बढ्दो छ । नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएका भारतीयको बढ्दो संख्याले गर्दा उसले तराईमा बढीभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र चाहेको हो ।

नेपालमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने लविङ गरेको भारतमा भने यस्तो छैन । यहि २०७२ माघ ९ गतेको संविधानको पहिलो संसोधनबाट त्यो कुरा प्राप्त भएकोले फिजिमा जस्तै संविधानतः नेपाली अल्पमतमा पार्ने नयाँ राजमार्ग खोलीएको छ । विकास भूगोलमा गर्ने हो । प्रतिनिधित्व भूगोलको आधारमा हुन्छ २०४६ साल पछि त्यो मापदण्ड परित्याग गरेको कारणले हिमाल पहाडमा विकास ठप्प भएको छ । स्वयं भारतमा हेर्दा भारतको ४७,९०० जनसंख्या भएको लक्षदिपमा १ एमपि चुनिन्छन् । डायनएण्डड्यु मा १ लाख २ हजार, अण्डमान निकोवार २ लाख ५७ हजार, जम्बु कस्मीर लद्दाख १ लाख ५९ हजार, डायम्डा नगर हवेली १ लाख ८८ हजार, मौडा गीरी आन्द्र प्रदेशमा २९ लाख ५३ हजार, गाजियावाद उत्तर प्रदेशमा २२ लाख ६३ हजार, वैगलुर–कर्नाटकमा २२ लाख २९ हजार उन्नाउ–उ।प्र।मा २१ लाखमा १ जना एमपी प्रतिनिधि चुनिन्छन् ।

यसवाट हाम्रो संविधान संसोधनले जनसंख्यालाई मुख्य बनाउने आधार कति घातक छरु स्वतः सिद्ध छ । भखरै एउटा भारतीय अखबारले लेख्यो, भारतको महाराजगञ्ज जिल्लामा मात्रै २० हजारसित नेपाली नागरिकता छ । त्यसो त आनन्दनगर भन्ने ठाउँमा ८० हजार भारतीयसित नेपाली नागरिकता रहेको समाचार पहिल्यै सार्वजनिक भएको थियो । नेपाली नागरिकता लिएकाहरुलाई भारतको मतदाता सुचीबाट हटाउनुपर्छ भन्ने माग छ त्यहाँ । नेपालमा कति भारतीयहरु अस्थाई वा स्थाई रुपमा बसोवास गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक हाम्रो सरकारसित छैन । भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले हालै नेपालमा एक करोड भारतीय छन् भनेर सार्वजनिक रुपमा बोलेका थिए । भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको हवाला दिँदै २३ लाख ८७ हजार ९ सय ७३ भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको तथ्य इकोनोमिक्स टाइम्सले सन् १९८२ मा सार्वजनिक गरेको थियो ।

टियु सिनासको रिपोर्ट अनुसार प्रत्येक वर्ष दुई लाख भारतीयहरु नेपालमा आएर स्थाई बसोबास गर्छन् । नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर पहाडमा दुई प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने तराईमा ७।५ प्रतिशत छ । यस हिसाबले तराईमा नेपालीहरु कतै अल्पमतमा त परिसकेका छैनन् भन्ने आशंका उब्जिन्छ । त्यहि भएर हामीले माग गरेका छौं विगतमा हचुवा तालमा बाँडिएका नागरिकताको छानविन गरियोस् । नत्र भविष्यमा भारतबाट आएर नागरिकता लिएका यिनै अंगीकृतहरुको जनसंख्या हाम्रो देशमा निर्णायक हुन सक्छ । तराईमा अंगीकृतहरुको जनसंख्या बढाउँदै जाने र त्यसका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पनि थप्दै जाने रणनीति भारतले अख्तियार गरेको छ ।
दुनियाँको कुनै पनि मुलुकमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिँदैन । नेपालमा बहुदल आउनुअघि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्यालाई आधार बनाइएको थिएन । प्रत्येक जिल्लामा दुई निर्वाचन क्षेत्र थिए । तर, बहुदल आएयता तराईमा लगातार निर्वाचन क्षेत्र बढाउँदै लगिएको छ । हिमाल पहाडमा जनप्रतिनिधत्व पातलो भएकाले नै तराईको तुलनामा त्यहाँ विकास नपुगेको हो । हिमाल पहाडमा विकास नपुग्दा जनसंख्याको चाप तराईमा बेसी भएको छ र तराई मरुभूमीकरण हुन सक्ने सम्भावना वढेको छ । त्यसैले देशको समानुपातिक विकासका लागि भूगोललाई प्रमुख आधार मानेर नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ ।

गिरिजाको राष्ट्रघात

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसी मोर्चासित उनले नाजायज सम्झौता गरे, जसको मूल्य आज देशले चुकाउनु परिरहेको छ । २०६४ सालमा मधेस आन्दोलन हुँदा गिरिजाले भारतीय दुतावासमा आफ्ना नेता पठाएर आठबुँदे सम्झौता गरेका हुन् । गिरिजाले महेश आचार्य, शेखर कोइराला र आमोद उपाध्याय तीनजनालाई दूतावासमा पठाएका थिए । त्यहाँ मधेसवादी दलबाट जेपी गुप्ता, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरसित उनीहरुको सहमति भएको थियो । त्यहि सहमतिका आधा

रमा २०६४ साल फागुन १६ गते गिरिजाले मधेसी मोर्चा्सित सम्झौता गरे । उक्त सम्झौतामा ‘स्वायत्त मधेस प्रदेश निर्माण गर्न सकिने’ उल्लेख छ । गिरिजाले गरेको यो गम्भीर त्रुटीकै कारण आज तराईका आठ जिल्लालाई छुट्टै प्रदेश दिनुपर्ने अवस्था आएको हो भन्दा फरक पर्दैन ।
गिरिजाप्रसादलाई म नेपालको खलनायक मान्छु । उनको प्रधानमन्त्रीकालमा नेपालले धेरैथोक गुमायो । उनले आफू कुर्सीमा टिक्न जस्तोसुकै राष्ट्रघाति सम्झौता गर्न तयार भए । भारतीय स्वार्थमा नेपालका उद्योगधन्दा सबै बलिदान गर्ने उनै हुन् । उनकै कालखण्डमा लाखौं भारतीयलाई नागरिकता दिने काम भएको हो । गिरिजाले अंगीकृत नागरिकता दिएका भारतीयहरु नै आज मधेसीका नाममा आन्दोलनरत छन् । तराई टुक््रयाउने आधार २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सहमति गरेर आधार दिएका हुन ।

पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको अडान र सरकारको दायित्व

मधेसी दलहरुले अघि सारेका अवाञ्छित मागहरुका सन्दर्भमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समययता लिँदै आएका अडानहरुको प्रशंसा गर्नुपर्छ । यदि, उहाँ अडानमा नटिकेको भए हाम्रो यी नदीनाला र चुरेको स्वामित्व हातबाट गइसकेको हुन्थ्यो, किनभने अरु दलहरु चुकिसकेका थिए ।
भारतले पूर्वको कोशी तारेर तथा पश्चिममा महाकाली तारेर दुई मधेस प्रदेशको प्लान्ट गरेको थियो । पश्चिममा पनि कैलालीको गाउँसम्म पुग्न चाहन्थे थारुहरु । अहिलेसम्म उसका दुवै अभिष्ट पूरा हुन सकेका छैनन् र यसबाट दुई नदीहरुलाई लिएर भारतले बुनेको योजनामा धक्का लागेको छ । यसमा भारतले एक मात्र वाधक केपी ओलीलाई सम्झिइरहेको छ र उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट ढाल्न दिलोज्यान दिएर लागेको थियो ।
पूर्व प्रधानन्त्री भएपछि ओलीले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गर्नुभएको छ, चीनसँग तेल ल्याउने प्रारम्भीक समझदारी गरेर । अहिले चीनबाट तेल आउने आशामा नै नेपालीहरुको त्राण धानिएको छ । देशको आत्मविश्वास बढेको छ । यो समझदारीलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सफल हुनुभयो भने भारतीय नाकाबन्दीको अस्त्र स्वतः कमजोर हुन्छ ।

अब पूर्व प्रधानमन्त्रीले चीनसितका बढीभन्दा बढी संख्यामा नाकाहरु खुलाउन पहल गर्नुपर्छ जुन सुरुपनि भएको छ । विगतमा हामीले चीनसँग ताक्लाकोटदेखि पूर्वको झिम्साङसम्म १८ वटा नाकाबाट व्यापार गरेका हौं । हाम्रा भेडाबाख्रा उता चराउन लैजाने, उताको यता ल्याउने परम्परा थियो । ती नाकाहरु फेरि खुलाउनुपर्छ र चीनसँगको व्यापारिक सम्वन्धलाई घनिभूत बनाउनुपर्छ । राष्ट्रियतामा सौदावाजी गरेर मधेसी मोर्चाका मागहरुसित सरकार नझुकोस् भन्ने आम जनमत छ ।

इतिहास रच्ने सुनौलो अवसर

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई परिस्थितीले इतिहास रच्ने सुनौलो अवसर प्रदान गरेको छ । यति खेर चिनले सहृदयका साथ सद्भावनाको हात फैलाइरहेको छ । यो अवस्थामा न्यानो हातेमालो गर्न सकेको खण्डमा भावि पिढी सम्मको लागि नेपाली जनतामा प्रयोग हुन सक्ने भारतीय नाकाबन्दिको अस्त्रबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गर्न सकिने सम्भावना छ । यो हाम्रो लागि सुनौलो अवसर वन्न सक्छ । भारतले नाकाबन्दिपछि थप असमान सन्धिहरु थुपारेर नेपालीहरुको गला रेट्ने गरेको छ । अहिलेको नाकाबन्दिमा पनि थप असमान सन्धिको लागि तानावाना बुन्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसकारण यो सरकार राष्ट्रियता प्रवद्र्धनको गम्भिर मोडमा उभ्भिएको हुनाले नेपाली राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न यसको ठूलो महत्व छ ।

संविधान संसोधन मार्फत भारतले जुन अभिष्ट पुरा गर्न खोजिरहेको छ ? पुरा हुन नसकेको खण्डमा खुकुलो र कसिलो बनाउँदै नाकाबन्दि थप अनन्तकाल सम्म जान सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले चिनसँग सार्थक कुटनैतिक वार्ताद्वारा सवै सम्भाव्य माध्यम प्रयोग गरी तत्काल पेट्रोलिय पदार्थको उल्लेख्य आपूर्तिको लागि विशेष अनुरोध गर्नु पर्दछ । सम्भाव्य नाकाहरु निर्माण र सुचारु गर्न पनि विशेष पहल गर्नु पर्दछ । व्यापार विविधिकरण, विद्युत आदान प्रदान सम्झौता गर्ने पनि जरुरी छ ।

समुन्द्र र अन्य देशसँग पहुँच पुग्ने गरी पारवहन सन्धि गर्ने र भविष्यमा इन्धन आपूर्तिको सहज व्यवस्थागर्न पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाईन विछ्याउने र यातायात सञ्चालनमा जोड दिनु पर्दछ । जसले गर्दा नेपाल चिन सम्बन्ध अझ मैत्रिपूर्ण र प्रगाढ वन्यो भने मात्र भारतीय नाकाबन्दी पनि हट्न सक्दछ । भरतसँगको मैत्रिपूर्ण सम्बन्धको विकास गर्न पनि ट्रयाक टुको माध्यमलाई विशेष उपयोग गर्नु पर्दछ । प्रतिपक्ष, बामपन्थि दल, वौद्धिक समुदाय र हितैसी मित्रहरु मार्फत नाकाबन्दि खोल्न दवाव सिर्जना गर्नु पर्दछ । यो इतिहास रच्ने नेपाली जनताको लागी सुनौलो कालखण्ड बन्न सक्छ ।

तराईमा सेना परिचालन

तराईका जनतालाई सुरक्षा चाहिएको छ । गैरनागरिकहरु आएर आन्दोलनका नाममा लाठा, भाला, खुँडा, खुकुरी बोकेर आतंक फैलाइरहेका छन् । आन्दोलनमा नजानेहरुलाई घर जलाउने, स्वास्नीलाई बलत्कार गर्ने जस्ता धम्कीहरु दिएका छन् । त्यसैले तराईमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले राजमार्ग र नाकाहरुमा सेना परिचालन गर्ने तयारी गरेको समाचार आएको छ । यसमा ढिलाइ गर्नुहुन्न । भारतसितको सीमानाकामा दीर्घकालसम्मै सेना परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

दोस्रो कुरा भनेको देशको अखण्डता र साम्प्रदायिक एकता विथोल्ने खालका अभिव्यक्ति दिने र लेख्नेहरुलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । भारतको झण्डा ओढेर नेपाललाई गाली गर्ने राजेन्द्र महतो जस्ता नेताहरुलाई सरकारले खुला छोड्नु हूँदैन । हिजो एम्बुलेन्समा आक्रमण गर्नेहरुमाथि ज्यान मुद्दा लगाएर जेल हाल्नुपर्छ । यति गर्न सके मात्रै यो देशमा सरकार छ र सुरक्षा निकाय छन् भन्ने प्रत्याभूति हुन्छ । यो हाम्रो सार्वभौमिकताका लागि सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण घडी हो । यसको प्रतिकार र प्रतिवाद गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।

आत्म निर्भर अर्थतन्त्रको विकासः

१. तराईमा सिँचाइको प्रवन्ध गर्ने, पूर्व देखि पश्चिम सम्मको सिँचाइका सम्भाव्य सवै नहरहरुलाई पुनः निर्माण गर्ने नयाँ डाइभर्सन परियोजनाहरु निर्माण गर्ने र तराईलाई अन्न भण्डारको  रुपमा विकास गर्ने

२. मध्यपहाडी लोकमार्गको वरपर शहरीकरण गर्ने र खानी तथा रसायनका प्रचुर संभावनालाई उपयोगमा ल्याउने

३. नेपालीहरुको निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र राष्ट्रिय उद्योगधन्दामा ध्यान केन्द्रित गर्ने

४. हावा, सौर्य तथा जलविद्युतमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गर्ने र वैकल्पीक उर्जा तथा चीनसँग विद्युत आदान प्रदान संझौता गर्ने ।

5124 पटक पढीएको
प्रतिकृया दिनुहोस